देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी, भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC IPO) के ट्रांसेक्शन एडवाइजर्स बनने की रेस में शामिल हैं. कई दिग्गज Bank, ब्रोकर्स और कंसल्टिंग फर्मों ने इसके लिए बोली लगाई है.सरकारी सूत्रों के अनुसार, इसमें सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स, आईआईएफएल सिक्योरिटीजर,एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज, एक्सिस कैपिटल, आईडीएफसी सिक्योरिटीज , एसबीआई कैपिटल मार्केट्स, जेएम फाइनेंशियल, सीएलएसए,क्रेडिट सुईस, डेलॉयट इंडिया, शामिल हैं
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देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC इस वित्त वर्ष अगस्त /सितंबर में आईपीओ पेश कर सकती है |. इसके लिए वह दो प्री-आईपीओ सलाहकार नियुक्त कर सकती है. बोली लगाने की तारीख पहले 13 जुलाई थी,
जिसे बाद 24 जुलाई बढ़ाकर कर दिया हैं|
संपत्ति विभाग यानी दीपम ने कंसल्टिंग कंपनियों, इंवेस्टमेंट बैंकर्स और वित्तीय संस्थानों से बोली मंगाई थी. ये कंपनियां आईपीओ की तैयारी करने में सरकार की मदद करेंगी. एलआईसी का आईपीओ इस साल के सरकार के विनिवेश लक्ष्य में सबसे अहम है.|
इस इश्यू के लिए बोली लगाने वाले सलाहकारों के पास बीते तीन साल में कम से कम 5,000 करोड़ रुपये के आईपीओ का अनुभव होना चाहिए. साथ ही उनके पास तीन साल का आईपीओ एडवाइजरी, रणनैतिक विनिवेश या साझेदारी अथवा वियल और अधिग्रहण अनुभव होना चाहिए.|
इस महीने जारी प्रस्ताव पत्र के अनुसार, "बोली लगाने वाले के लिए जरूरी है |
1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2020 के दौरान उन्होंने 5,000 करोड़ रुपये की एक या अधिक आईपीओ ट्रांसेक्शन का प्रबंधन किया हो या फिर इस दौरान बाजार में 15,000 करोड़ रुपये से अधिक पूंजी जुटाने का प्रबंधन किया हो.सलाहकार से संबंधित सभी तैयारियों की मदद के लिए काम करेंगे कि समय, आईपीओ, मूल्यांकन, बिक्री और अधिक की संरचना सहित आईपीओ है |
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सरकार चालू वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही तक रजिस्टर करने के लिए एलआईसी का लक्ष्य रखा गया है। रुपये 2.1 लाख करोड़ के विनिवेश की सरकार राजकोषीय लक्ष्य। एलआईसी लिस्टिंग की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कारण कोरोना वायरस स्थगित कर दिया गया करने के लिए 2020-21 वित्तीय वर्ष के लिए बजट भाषण के दौरान जैसे भारत पेट्रोलियम और कॉनकोर के एयर इंडिया, सरकार के रूप में कंपनियों में रणनीतिक निवेश की योजना बनाई थी,
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देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC इस वित्त वर्ष अगस्त /सितंबर में आईपीओ पेश कर सकती है |. इसके लिए वह दो प्री-आईपीओ सलाहकार नियुक्त कर सकती है. बोली लगाने की तारीख पहले 13 जुलाई थी,
जिसे बाद 24 जुलाई बढ़ाकर कर दिया हैं|
संपत्ति विभाग यानी दीपम ने कंसल्टिंग कंपनियों, इंवेस्टमेंट बैंकर्स और वित्तीय संस्थानों से बोली मंगाई थी. ये कंपनियां आईपीओ की तैयारी करने में सरकार की मदद करेंगी. एलआईसी का आईपीओ इस साल के सरकार के विनिवेश लक्ष्य में सबसे अहम है.|
इस इश्यू के लिए बोली लगाने वाले सलाहकारों के पास बीते तीन साल में कम से कम 5,000 करोड़ रुपये के आईपीओ का अनुभव होना चाहिए. साथ ही उनके पास तीन साल का आईपीओ एडवाइजरी, रणनैतिक विनिवेश या साझेदारी अथवा वियल और अधिग्रहण अनुभव होना चाहिए.|
इस महीने जारी प्रस्ताव पत्र के अनुसार, "बोली लगाने वाले के लिए जरूरी है |
1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2020 के दौरान उन्होंने 5,000 करोड़ रुपये की एक या अधिक आईपीओ ट्रांसेक्शन का प्रबंधन किया हो या फिर इस दौरान बाजार में 15,000 करोड़ रुपये से अधिक पूंजी जुटाने का प्रबंधन किया हो.सलाहकार से संबंधित सभी तैयारियों की मदद के लिए काम करेंगे कि समय, आईपीओ, मूल्यांकन, बिक्री और अधिक की संरचना सहित आईपीओ है |
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