stock market news in hindi: LIC IPO not expected before 2020-2021

LIC IPO not expected before 2022

सरकार LIC में अपनी 10 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने के लिए आईपीओ शेयर बेचने के लिए लाने जा रही थी. सरकार का लक्ष्य इस आईपीओ के जरिये करीब 90 हजार करोड़ रुपये जुटाने का था. लेकिन LIC का IPO इस वित्त वर्ष में आना अब मुश्किल लग रहा है. |

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2020-21 के अपने बजट भाषण में भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के विनिवेश की बात कही थी और मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में 2.1 लाख करोड़ रुपये की रकम Disinvestment से जुटाने का लक्ष्य रखा था. लेकिन अब सरकार की इस योजना पर पानी फिरता नजर आ रहा है. |

केंद्र सरकार को LIC में अपनी शेयर बेचने से बड़ी रकम मिलने की उम्मीद थी. सरकार LIC में अपनी 10 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने के लिए IPO लाने जा रही थी. सरकार का लक्ष्य इस IPO के जरिये करीब 90 हजार करोड़ रुपये जुटाने का था. लेकिन LIC का IPO इस वित्त वर्ष में आना अब मुश्किल लग रहा है. इस मामले से जुड़े सूत्रों ने बताया कि ताजा परिस्थितियों के कारण भारतीय जीवन बीमा निगम का आईपीओ अब सितंबर 2022 से पहले आना मुश्किल है.

सरकार और LIC में उच्च पद पर कार्यरत और इस मामले से जुड़े एक वरिष्ठ सूत्र कि धीमी तैयारियों और औपचारिकताओं को पूरा करने में देरी होने के चलते यह स्थिति पैदा हुई है और IPO अब वित्त वर्ष 2022 के दूसरे क्वार्टर के बाद ही आ पाएगा.

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अगले 6 महीनों में आना मुश्किल है, क्योंकि अभी बहुत सी तैयारियां की जानी बाकी है. IPO लाने में 6 से 9 महीने तक का वक्त लगता है. इसके अलावा एलआईसी ऐक्ट (LIC Act) में तब्दीली के लिए भी वक्त चाहिए. ऐसे में इस प्रक्रिया में देरी होना तय माना जा रहा है.

अधिकारी ने बताया कि इस वित्त वर्ष में LIC का IPO नहीं आने से सरकार ने विनिवेश से जो 2.1 लाख करोड़ रुपये का फंड जुटाने का लक्ष्य रखा है उसे तगड़ा झटका लगा है. LIC का IPO नहीं आने से यह आंकड़ा 1 लाख करोड़ रुपये पर ही अटक सकता है. अधिकारी ने बताया कि LIC के IPO के अलावा बीपीसीएल (BPCL) के निजीकरण की प्रक्रिया भी धीमी चल रही है. उम्मीद जताई जा रही है |

31 मार्च तक बीपीसीएल का प्राइवेटाइजेशन किया जा सकता है. हाल ही में Department of Financial Services डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज की ओर से तैयार किए गए प्रस्ताव में LIC Act में संशोधन की बात कही गई है ताकि 25 प्रतिशत हिस्सेदारी बेची जा सके. सूत्रों के मुताबिक एलआईसी ऐक्ट में संशोधन का बिल संसद में दिसंबर महीने में पेश किया जा सकता है. प्रस्ताव के मुताबिक पहले राउंड में LIC की 10 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने के लिए IPO लाया जाना था. यह IPO मार्केट के हालात को ध्यान में रखते हुए लाया जाएगा.

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